मंथन छत्तीसगढ़,रायपुर,25 अप्रैल 2025 छत्तीसगढ़ की आधुनिक और नियोजित राजधानी, नवा रायपुर अटल नगर, ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (पूर्व में एनआरडीए) अब पूरी तरह कर्जमुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये के कर्ज को पूरी तरह चुकता कर दिया है, जो भारत सरकार और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। इसके साथ ही, 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी राज्य सरकार को लौटा दी गई है। इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व, उनकी वित्तीय अनुशासन वाली नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और रणनीतिक नियोजन को जाता है। यह कदम नवा रायपुर को अधोसंरचना विकास, नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
कर्जमुक्ति की पृष्ठभूमि
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी, को एक आधुनिक और नियोजित शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर कर्ज लिया था। यह कर्ज भूमि अधिग्रहण, सड़कों का निर्माण, शासकीय भवनों, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग किया गया था। हालांकि, कर्ज का बोझ और उस पर लगने वाला ब्याज प्राधिकरण के नकदी प्रवाह को प्रभावित कर रहा था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए ऐसी नीतियां लागू कीं, जिनसे प्राधिकरण की आय में वृद्धि हुई और कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा,
> “नवा रायपुर अटल नगर का कर्जमुक्त होना छत्तीसगढ़ के लिए एक सुखद और प्रेरणादायक संकेत है। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्राधिकरण न केवल कर्ज से मुक्त हो, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई ऊंचाइयों को छूए। यह उपलब्धि नवा रायपुर को एक आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधायुक्त शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”
वित्तीय अनुशासन और नीतिगत पहल
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राधिकरण की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, देश की विख्यात पॉलिमैटेक कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन, और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना जैसी परियोजनाओं ने निजी निवेश को आकर्षित किया। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ रुपये का प्रावधान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन ने आय के स्रोतों को मजबूत किया।
छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के तहत व्यापारियों को राहत प्रदान की गई, जिसने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और अप्रत्यक्ष रूप से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया। इन नीतियों के परिणामस्वरूप, प्राधिकरण की सभी संपत्तियां अब बंधनमुक्त हो गई हैं, जिससे उनका उपयोग, क्रय-विक्रय और नकदी प्रवाह में सुधार होगा।
विकास को मिलेगी नई गति
कर्जमुक्त होने से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अब अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाएगा। इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया ग्रोथ इंजन करार देते हुए कहा,
> “नवा रायपुर आज आरबीआई, नाबार्ड, एनटीपीसी, बालको कैंसर अस्पताल, और सत्य साईं अस्पताल जैसे संस्थानों का केंद्र बन चुका है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और आईटी क्षेत्र में नवा रायपुर एक उभरता हुआ हब है। लगभग 100 एकड़ में मेडिसिटी और एडुसिटी की स्थापना से यह शहर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा।”
प्रमुख परियोजनाएं और बजट प्रावधान
छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर के विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप देना शुरू किया है। वर्ष 2025-26 के बजट में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
एडुसिटी: 100 एकड़ क्षेत्र में शिक्षा केंद्र विकसित करने के लिए बजट प्रावधान।
मेडिसिटी: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधाओं के लिए 100 एकड़ क्षेत्र में विकास।
इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम: देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम।
इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर: उन्नयन और संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये।
विकसित भारत आईकॉनिक डेस्टिनेशन: 20 करोड़ रुपये।
ई-बस सेवाएं: 10 करोड़ रुपये।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट: 20 करोड़ रुपये।
साइंस सिटी: 37 करोड़ रुपये।
पुस्तकालय निर्माण: 20 करोड़ रुपये।
कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स: 156 करोड़ रुपये की लागत से प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस।
इसके अतिरिक्त, सीबीडी कमर्शियल टॉवर में 2000 आईटी रोजगार सृजन के लिए टेली परफॉर्मेंस, स्क्वायर बिजनेस, और सीएसएम जैसी कंपनियों को स्थान आवंटित किया गया है। नवा रायपुर में एसडीएम और नवीन तहसील कार्यालय की स्थापना भी प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय उदाहरण
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यह देश के अन्य शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा,
> “हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना है।”
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का कर्जमुक्त होना छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि न केवल प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि नवा रायपुर को एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनकी सरकार की नीतियों ने नवा रायपुर को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया है, जो भविष्य में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनेगा।