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    छत्तीसगढ़ में “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम: 51 हजार परिवारों का गृह प्रवेश, 3 लाख 700 नए आवास स्वीकृत….

    By Manthan ChhattisgarhMay 14, 2025No Comments5 Mins Read
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    छत्तीसगढ़ में “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम: 51 हजार परिवारों का गृह प्रवेश, 3 लाख 700 नए आवास स्वीकृत….
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    अंबिकापुर, 13 मई 2025:
    छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में आज “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पीएम जनमन योजना के तहत 51 हजार नवनिर्मित आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को 3 लाख 700 नए आवासों का स्वीकृति पत्र सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री साय ने की, जिसमें हजारों की संख्या में हितग्राही, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

    गरीबों के लिए पक्के मकान का संकल्प

    केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा, “अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हमारा संकल्प है कि हर पात्र हितग्राही को पक्का मकान मिले।” उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2018 की सर्वे सूची के सभी पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। नए सर्वे के माध्यम से कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की पहचान की जा रही है, ताकि उन्हें भी पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें।

    श्री चौहान ने डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा, “हमने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार बनते ही सभी पात्र हितग्राहियों को आवास देंगे, और हमने इसे पूरा किया।”

    51 हजार हितग्राहियों को सौंपी खुशियों की चाबी

    कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने हितग्राहियों के पैर पखारकर उनका अभिनंदन किया और नवनिर्मित 51 हजार आवासों की चाबी सौंपी। साथ ही, नए आवास निर्माण के लिए भूमिपूजन किया और स्वीकृति पत्र वितरित किए। हितग्राहियों को बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि उनके जीवन में कोई अभाव न रहे।

    श्री चौहान ने नक्सल प्रभावित जिलों में 15 हजार आवासों की स्वीकृति की घोषणा की और मनरेगा के तहत लेबर बजट बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी प्रदान की जाती है।

    लखपति दीदी और स्व-सहायता समूहों का सम्मान

    केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की उपलब्धि की सराहना की और कहा कि जल्द ही 4 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व-सहायता समूह की दीदियों और लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। साथ ही, अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया।

    खेती को फायदे का धंधा बनाने की पहल

    श्री चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाया जाएगा। 29 मई से 12 जून तक 16,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर किसानों के साथ चर्चा करेंगे। ये वैज्ञानिक खेतों का मुआयना करेंगे, मिट्टी का परीक्षण करेंगे और खरीफ फसलों की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। पशुपालन और उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
    उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहा है।

    मुख्यमंत्री साय का संबोधन: सुशासन और विकास की गारंटी
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज का दिन सरगुजा संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे।
    श्री साय ने आवास प्लस-प्लस सर्वे का जिक्र करते हुए लोगों से 15 मई तक अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंडों में छूट दी गई है, जिसमें 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित जमीन, 15 हजार रुपये तक मासिक आय, और मोटरसाइकिल रखने वाले भी योजना के लिए पात्र होंगे।

    मुख्यमंत्री ने “सुशासन तिहार” अभियान के तहत जनता की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि तीन चरणों में चल रहे इस अभियान के तहत आवेदन, समाधान, और शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा भी की जा रही है।
    श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने मोदी की गारंटियों को तेजी से पूरा किया है। रामलला दर्शन योजना, तीर्थ दर्शन योजना, और नक्सल मुक्ति अभियान जैसे कदमों से छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होने की ओर अग्रसर है। उन्होंने 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना और भूमि पंजीयन में सुधारों का भी उल्लेख किया।

    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का उद्बोधन

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने बेघर परिवारों को न केवल पक्का मकान दिया, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में इस योजना की सफलता की सराहना की।

    कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

    कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद श्री चिंतामणि महाराज, और सरगुजा संभाग के सभी विधायक उपस्थित थे।

    “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए पक्के मकान और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रही है। यह कार्यक्रम न केवल आवास प्रदान करने का उत्सव था, बल्कि छत्तीसगढ़ को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प का भी प्रतीक था।

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