रायपुर 06 अगस्त 2025/ छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के कोने-कोने तक शुरू किया गया है। उनका पहला न केवल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत विकास के बड़े लक्ष्य को भी हासिल करना है। साथ ही जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य में योगदान सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।
हर नागरिक की होगी भागीदारी
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी नागरिक जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत है, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के तहत एक बार सौर पैनल स्थापित होने के बाद उपभोक्ताओं को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे न सिर्फ बिजली बिलों का झंझट खत्म हो जाएगा, बल्कि अगर जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, तो उसे लालच देकर अतिरिक्त सामान भी लिया जा सकता है।
गहराई दोगुनी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र की स्थापना पर प्रति वाट 45 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक की रियायती केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जा रही है। राज्य सरकार ने इसमें भी अपनी सीमेंट जोड़ दी है, जिससे निजीकरण को दोगुना सीधा लाभ मिलेगा।
स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण
छत्तीसगढ़ सरकार जीरो कार्बन उत्सर्जन नीति को साकार रूप देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 15 प्रतिशत हरित ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसे वैकल्पिक सरकार ने वर्ष 2047 से 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से रिपोर्ट डीजल पर आठ कम होगी, जिससे कॉर्बन बिजनेस में भारी कमी आएगी। यह नीति केवल वर्तमान नहीं है, बल्कि आने वाली अवशेषों के लिए भी हरित और भविष्य की गारंटी है।
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इससे जुड़े एसोसिएट के निर्माण, स्थापना, कोचिंग आदि जैसे क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर मांगे जाते हैं। वहीं राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
योजना के फायदे
केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से डबल मार्जिनल सीधे बैंक में खाता मिलेगा। एक बार सौर पैनल की स्थापना के बाद 20-25 साल तक मुफ्त बिजली मिल गई। लोगों को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से मुक्ति। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति से अतिरिक्त सामान मिलेगा। साथ ही स्वच्छ, हरित और पर्यावरण हितैषी विचारधारा को बढ़ावा देना।
